प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सरकार की कार्यप्रणाली, विभिन्न सुधारों, जनकल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं व युवाओं तक सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मंत्रिपरिषद की इस बैठक को आगामी संसदीय सत्र से पहले अहम माना जा रहा है। बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है।
महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के साथ बैठक में सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुधारों को आगे बढ़ाने और विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी मांगे जा सकते हैं।
सरकार का जोर योजनाओं के लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाने और जनहित के कार्यों में तेजी लाने पर रहा है। इसी दिशा में मंत्रियों को अपने-अपने विभागों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है।
सितंबर में हुई थी चिंतन शिविर के रूप में बैठक
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर महीने में आयोजित हुई थी। इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। उस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने, जनकल्याणकारी कार्यों की समीक्षा और नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने पर चर्चा हुई थी।
पिछली बैठक में मंत्रियों को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था, ताकि विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जा सके और योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव तैयार किए जा सकें।
40 से 45 कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा संभव
सरकार के पास इस समय करीब 40 से 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। आगामी बैठक में इनके क्रियान्वयन को बेहतर बनाने, मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है।
प्रधानमंत्री बैठक में मंत्रियों से सुझाव लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के नए रास्तों पर भी विचार कर सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का समाधान करना, सुविधाओं को आसान बनाना और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से मंत्रिपरिषद की इस बैठक में शासन और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।
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