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मेकेदातु बांध पर विवाद के बीच डीके शिवकुमार का बयान, स्टालिन को बताया अच्छा दोस्त; राजनीतिक मजबूरियों का किया जिक्र

 

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन स्टालिन की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं।

दरअसल, मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु में लगातार विरोध जताया जा रहा है। एमके स्टालिन ने हाल ही में राज्य के राजनीतिक दलों से कावेरी जल के अधिकारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कर्नाटक के रुख का मजबूती से जवाब देना जरूरी है।

स्टालिन के बयान पर शिवकुमार ने उठाए सवाल

डीके शिवकुमार ने कहा कि एमके स्टालिन उनके अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्हें अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उन्होंने तमिलनाडु की डीएमके और अन्य राजनीतिक पार्टियों से सवाल किया कि क्या उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठीक से देखा है।

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक भी अपने अधिकारों के तहत परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य राज्यों में बांध बनाए गए, तब क्या कर्नाटक ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी?

केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बयानों पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस परियोजना से तमिलनाडु को भी लाभ मिल सकता है।

स्टालिन ने कावेरी को बताया तमिलनाडु के लिए जीवन-मरण का सवाल

दूसरी ओर एमके स्टालिन ने कावेरी नदी के मुद्दे को तमिलनाडु के लिए बेहद संवेदनशील बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के किसानों की आजीविका और तमिल समाज की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है।

स्टालिन ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधने की अपील की है। उनका मानना है कि कावेरी के जल अधिकारों की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए।

मेकेदातु परियोजना पर क्या है कर्नाटक का रुख?

कर्नाटक सरकार इस बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य को अपना काम करने का अधिकार है और इस प्रक्रिया में देश के कानून का पालन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसका सम्मान किया जाएगा। कर्नाटक सरकार अपनी जिम्मेदारी के तहत परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखेगी।

स्टालिन ने पीएम मोदी से मुलाकात का रखा प्रस्ताव

एमके स्टालिन ने इस विवाद को केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए एक और कदम सुझाया है। उन्होंने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामूहिक मुलाकात करने की अपील की है।

उनका प्रस्ताव है कि सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय लिए जाएं, उन्हें प्रधानमंत्री के सामने रखा जाए। इसके साथ ही तमिलनाडु विधानसभा में मेकेदातु परियोजना के विरोध में पहले पारित किए गए सर्वसम्मत प्रस्ताव की प्रति भी केंद्र सरकार को सौंपी जाए।

फिलहाल मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और कानूनी विवाद जारी है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों का रुख इस मामले में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

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