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खलीलाबाद-बलरामपुर रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अगले सप्ताह मुआवजे का वितरण किया जाएगा, जिसमें दो तहसीलों के 28 गांवों के किसानों को मुआवजा मिलेगा। प्रशासन को मुआवजे के लिए 410 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिससे
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पहले चरण में 9 गांवों को मिलेगा मुआवजा प्रथम चरण में मेंहदावल तहसील के 9 और खलीलाबाद तहसील के 19 गांवों के किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। इस भूमि अधिग्रहण के तहत 28 गांवों को अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया था और आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। अब 54 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के 31 गांवों की 75.128 हेक्टेयर और मेंहदावल तहसील के 25 गांवों की 66.862 हेक्टेयर जमीन शामिल है।
एलाइनमेंट में बदलाव से देरी प्रारंभिक तैयारी के बाद रेलवे ने एलाइनमेंट में बदलाव किया, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई। अब, नई योजना के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। मेंहदावल तहसील के घोरकटा, बधनी, रेशमपुर, परसवनिया, अमथरी, धोबहा सहित एक दर्जन गांवों के किसानों को मुआवजा मिलेगा। वहीं खलीलाबाद तहसील के देवकली, भूअर, जीनखाल, नाजीरजोत समेत कई अन्य गांवों के किसानों को भी मुआवजा बांटा जाएगा।
भूमि अधिग्रहण अधिकारी आशीष पांडे ने बताया कि मुआवजे का वितरण अगले सप्ताह शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे जल्द ही रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
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