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तमिलनाडु सरकार के एक हालिया प्रशासनिक फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार ने फिल्म निर्माता और उद्योग जगत से जुड़े के. वेंकट नारायण को नई दिल्ली में राज्य सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस निर्णय के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा और नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इस पद को प्रशासनिक स्तर पर मंत्री के समकक्ष माना जाता है। नियुक्त व्यक्ति की भूमिका केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा विभिन्न प्रशासनिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने से जुड़ी मानी जा रही है।
के. वेंकट नारायण पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और विधि स्नातक हैं तथा वे मनोरंजन और फिल्म निर्माण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। वे एक फिल्म निर्माण कंपनी के संस्थापक भी बताए जाते हैं और मुख्यमंत्री विजय से जुड़ी फिल्म परियोजना में निर्माता की भूमिका निभा चुके हैं।
इस नियुक्ति को लेकर भाजपा, द्रमुक और अन्नाद्रमुक समेत कई विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या नियुक्त व्यक्ति राज्य की भाषा, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त रूप से समझते हैं और क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु का प्रभावी प्रतिनिधित्व कर पाएंगे।
द्रमुक नेताओं ने भी इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, विशेष रूप से अंतरराज्यीय जल विवाद जैसे मामलों में प्रतिनिधि की भूमिका बेहद अहम होती है और ऐसे मामलों पर सरकार को स्पष्ट रुख बताना चाहिए।
वहीं अन्नाद्रमुक ने भी नियुक्ति को लेकर आलोचना की और कहा कि राज्य के हितों की रक्षा करने वाले पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनका स्थानीय मुद्दों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं से सीधा जुड़ाव हो।
सरकार की ओर से अभी तक इस विवाद पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह नियुक्ति राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है।
