बेलगावी में शुरू हो रहा कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पेश होंगे 5 विधेयक

महाराष्ट्र की सीमा से लगे बेलगावी में कर्नाटक राज्य विधानमंडल का 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में पांच विधेयक – तीन निजी विधेयक तथा दो अध्यादेशों के प्रतिस्थापन विधेयक – विधानसभा में पेश किए जाएंगे।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विधायकों द्वारा प्रस्तुत तीन निजी विधेयक स्वीकार कर लिए गए हैं। दर्शन पुट्टन्नैया द्वारा प्रस्तुत निजी विधेयक कर्नाटक में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एमवाई पाटिल द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधेयक गणगपुरा दत्तात्रेय विकास प्राधिकरण विधेयक से संबंधित है। एचके सुरेश का निजी विधेयक बेलूर हलेबिदु क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बारे में है।’’

2,500 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे मौजूद

खादर कहा कि विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए करीब 2,500 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। स्पीकर ने यह भी कहा कि 6,000 पुलिसकर्मियों सहित 8,500 लोगों को तैनात किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के बेलगाम (जिसे अब बेलगावी कहा जाता है) अधिवेशन की शताब्दी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी पर 100 तस्वीरों की एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने (गांधी ने) की थी।

मुडा घोटाला पर घेर सकता है विपक्ष

खादर ने बताया कि अनुभव मंडप की तस्वीर का अनावरण मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे। इसमें सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी जनता दल (एस) सत्तारूढ़ कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी, जैसे कि मुडा घोटाला, किसानों और संस्थाओं को वक्फ बोर्ड के नोटिस, तथा बेल्लारी मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र में पांच मातृ मृत्यु। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य आरोपी हैं।

मुडा भूमि लेनदेन में 700 करोड़ का घोटाला

आरोप है कि पार्वती को मैसूर के केसारे गांव में उनकी तीन एकड़ और 16 गुंटा जमीन के ‘अधिग्रहण’ के बदले मैसूर शहर के प्रमुख स्थानों पर 14 साइटें मिलीं। पार्वती ने साइटों को वापस लेने के लिए कदम उठाने के लिए MUDA को लिखा है। इस बीच, लोकायुक्त पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही ईडी ने भी कहा कि MUDA भूमि लेनदेन में 700 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। इसने अपने निष्कर्षों के बारे में लोकायुक्त पुलिस के साथ विवरण साझा किया है।