Breaking News

मेकेदातु बांध विवाद को लेकर कांग्रेस में बढ़ी खींचतान, तमिलनाडु अध्यक्ष की चेतावनी पर प्रियांक खरगे का पलटवार

 

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर की आपत्तियों के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के नेताओं की जिम्मेदारी अपने प्रदेश के हितों की रक्षा करना है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।

प्रियांक खरगे ने स्पष्ट किया कि कावेरी नदी से जुड़े इस विवाद में दोनों राज्यों को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। उनके मुताबिक, इस मामले में कानून कर्नाटक के पक्ष में है और आगे जो भी निर्णय होगा, उसका लाभ दोनों राज्यों को मिल सकता है।

‘कानून के दायरे में ही होगा फैसला’

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियांक खरगे ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर कहा कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष अपने राज्य के हितों की बात कर रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दें।

उन्होंने कहा कि नेताओं के निजी विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन सभी को करना होगा। उन्होंने दोहराया कि मेकेदातु परियोजना को लेकर आगे की कार्रवाई कानूनी प्रावधानों और अदालत के निर्देशों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री के सामने भी उठाया मुद्दा

इस विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना से जुड़े विषय को वह पहले ही केंद्र सरकार के सामने उठा चुके हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कानून और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। अदालत इस मामले में जो भी निर्देश देगी, उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, ताकि दोनों राज्यों के बीच इस विषय पर चर्चा हो सके।

तमिलनाडु के विरोध पर क्या बोले प्रियांक खरगे?

तमिलनाडु में मेकेदातु परियोजना को लेकर हो रही आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि वहां के नेता राजनीतिक स्तर पर विरोध दर्ज करा सकते हैं। उनके पास अपनी बात रखने के लिए कानूनी विकल्प और विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद है।

उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी आवाज उठाने से रोका नहीं जा रहा है। तमिलनाडु के नेता मामले को समझने और अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्नाटक भी अपने राज्य के हितों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

मणिकम टैगोर ने डीके शिवकुमार के रुख पर जताई नाराजगी

इससे पहले शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रुख की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार इस मामले में लगातार ऐसा रुख अपना रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय की भावना के विपरीत है।

मणिकम टैगोर ने कहा कि इस तरह के बयान संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। उनका दावा है कि मेकेदातु बांध परियोजना से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि राज्य के किसानों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या है मेकेदातु बांध परियोजना का विवाद?

मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। कर्नाटक की ओर से इसे पेयजल और जल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना बताया जाता है, जबकि तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से उसके हिस्से के कावेरी जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

इसी वजह से परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच लगातार मतभेद सामने आते रहे हैं। अब कांग्रेस के दोनों राज्यों के नेताओं के बयानों के बाद यह विवाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।

About Zaman-Admin

Check Also

SIR पर विवाद के बीच CJP की मुहिम, मतदाता सूची से नाम हटने वालों से मांगी जानकारी

  देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *