“‘सीएम बनने के लिए 500 करोड़ की जरूरत?’ नवजोत कौर सिद्धू के बयान से बवाल, BJP ने कड़ा रिएक्शन दिया”

कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू के एक बयान ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए ‘500 करोड़ रुपये वाले सूटकेस’ की जरूरत होती है. उनके इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दिया है, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज कर दी है.

‘हमारे पास 500 करोड़ नहीं…’
नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू तभी राजनीति में सक्रिय वापसी करेंगे, जब कांग्रेस उन्हें आधिकारिक रूप से सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी. उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीद सकें. उनका आरोप है कि जिसने 500 करोड़ रुपये का सूटकेस दिया, वही मुख्यमंत्री बन जाता है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन सिस्टम ऐसा ही चल रहा है.

कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब कांग्रेस में गंभीर गुटबाजी चल रही है और पार्टी के कम से कम पांच नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में हैं. उनके मुताबिक, यही नेता नहीं चाहते कि सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए.

बीजेपी ने साधा निशाना
उनके बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए. बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह बयान साबित करता है कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व से लेकर कर्मियों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है. पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले ही सुना था कि एक पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री ने पद पाने के लिए 350 करोड़ रुपये तक खर्च किए थे.

आप सरकार पर भी निशाना
सुनील जाखड़ ने इस विवाद के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि पंजाब की कानून-व्यवस्था खराब हो चुकी है और राज्य की पुलिस व्यवस्था ‘यूनिफॉर्म में गैंगस्टर’ की तरह काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अब पंजाब को जवाबदेही और मजबूत नेतृत्व चाहिए, इसलिए बीजेपी को एक मौका दिया जाना चाहिए.

सिद्धू फिलहाल राजनीति से दूर
नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं. वह न तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आते हैं और न ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था. वह इस समय कमेंट्री, निजी जीवन और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. इस पूरे विवाद पर अब तक आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.